दिल्ली की नई एक्साइज नीति क्या बदलेगी?

अगर आप दिल्ली में शराब या तंबाकू बेचते हैं, तो सरकार के हालिया कर‑बदलाव आपके काम को सीधे असर करेंगे। इस लेख में हम समझेंगे कि कौन‑से नियम बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं और आपको आगे कैसे तैयार होना चाहिए।

मुख्य परिवर्तन

पहले सबसे बड़ा बदलाव है शराब की दरें बढ़ाना। अब हर लीटर पर 25% अतिरिक्त कर लगेगा, जिससे कीमत में लगभग ₹30‑₹40 का इज़ाफ़ा हो सकता है। साथ ही, छोटे कारीगरों के लिए एक विशेष छूट रखी गई है ताकि बड़े ब्रांड्स के दबाव से बचा जा सके।

धूम्रपान उत्पादों पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। पाउडर सिगरेट और हुक्का को अब दोहरी टैक्स स्लैब में रखा गया, यानी 15% की मौजूदा दर के ऊपर फिर से 10% अतिरिक्त लगेगा। इस नीति का मकसद युवा वर्ग में धूम्रपान कम करना है, लेकिन व्यापारियों को तुरंत कीमतों को री‑एडजस्ट करना पड़ेगा।

एक और बात ध्यान देने वाली—इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वीपीएस के लिए नई लाइसेंस फीस लागू की गई है। पहले यह लगभग ₹5,000 थी, अब इसे बढ़ाकर ₹8,500 कर दिया गया है। इससे छोटे स्टोरों को थोड़ा खर्च आएगा, लेकिन सरकार कहती है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये जरूरी है।

उद्यमियों के लिए टिप्स

पहली बात—कीमत में बदलाव का सही समय पर संचार करें। ग्राहक अक्सर अचानक बढ़ी हुई कीमतों से नाराज़ होते हैं, इसलिए नई दरें लागू होने से पहले साइन बोर्ड या सोशल मीडिया पर सूचना दें। इससे भरोसा बना रहेगा।

दूसरी टिप—स्टॉक मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। अगर आप अभी तक पुरानी इन्वेंट्री रखे हुए हैं, तो उन्हें जल्दी बेचने के लिए प्रोमोशन चलाएँ। नई टैक्स दरों की वजह से महंगे स्टॉक्स पर नुकसान हो सकता है।

तीसरा कदम—वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें। नई कर रेटिंग्स को सही तरह से अकाउंटिंग में डालना जरूरी है, ताकि आयकर रिटर्न में गलती न हो और दंड से बचा जा सके।

अंत में, अगर आप एक्साइज नीति में बदलाव की जानकारी नियमित रूप से चाहते हैं, तो साउंड्रा पर ‘दिल्ली एक्साइज नीति’ टैग को फॉलो करें। यहाँ हर अपडेट तुरंत मिल जाएगा, चाहे वह शराब के कर हों या धूम्रपान शुल्क। इस तरह आप अपने बिजनेस को स्थिर रख सकते हैं और ग्राहकों को भी सही जानकारी दे सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 13 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2021-22 की दिल्ली एक्साइज नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में जमानत दी। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुयान की पीठ ने फैसला सुनाया, जो आम आदमी पार्टी (AAP) नेता की चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास है।

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सित॰ 13, 2024 द्वारा Pari sebt