लड़की बहिन योजना: कौन‑सी महिलाएँ नहीं पाएँगी ₹1500 हर महीने?

ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने सख्त शर्तें रखना बिल्कुल गलत है। आयु सीमा 21 से 65? अगर कोई 20 साल की लड़की अपने परिवार का खर्च चला रही है, तो उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? और आय सीमा ₹2.5 लाख? दिल्ली में इतनी आय वाला परिवार भी रोटी-कपड़ा मंगाने में जूझ रहा होता है। ये तो बस एक शो लग रहा है।

हमारी सरकार ने जो किया है, वो दुनिया भर में किसी ने नहीं किया! ये योजना हमारे देश की शक्ति का प्रतीक है! जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो बस विदेशी बैंकों के गुलाम हैं! जय हिंद!

मैं गाँव में रहता हूँ, और यहाँ कई महिलाएँ e-KYC नहीं कर पाईं। हमारे गाँव में तो इंटरनेट भी अच्छा नहीं चलता। सरकार ने मोबाइल कियोस्क लगाए हैं, लेकिन वो भी बंद रहते हैं। कोई भी जानकारी नहीं देता। इसकी वजह से मेरी बुआ को ₹18,000 खोना पड़ा। ये बहुत दुखद है।

इस योजना का मूल उद्देश्य बहुत सही है - महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना। लेकिन इसके कार्यान्वयन में गंभीर अंतराल हैं। आय सीमा को ग्रामीण-शहरी अंतर के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए। e-KYC के लिए गाँवों में ऑफलाइन विकल्प अनिवार्य हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि को लचीला रखना चाहिए - जानकारी का पहुँचना अक्सर देर से होता है। इन सुधारों के साथ यह योजना वाकई जन-हित की हो सकती है।

तुम सब इतना रो रहे हो? जो लोग आवेदन नहीं कर पाए, वो बस लाचार थे। अगर तुम्हारी बहन का नाम आधार पर नहीं था, तो वो अपना आधार बनवा लेती! ये तो बस बेवकूफों का बहाना है।

e-KYC के बारे में एक अहम बात - यह प्रक्रिया डिजिटल लिटरेसी के स्तर के साथ समानुपाती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑडियो-विजुअल गाइडेंस (जैसे वॉइस-बेस्ड ट्यूटोरियल्स) की आवश्यकता है। अक्सर वे टेक्स्ट नहीं पढ़ पातीं। इसके अलावा, विवाहित/विधवा महिलाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन एक सिस्टमिक बाधा है - जिसे एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन लेयर के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

ये सब बकवास है। ये योजना बस वोट बैंक के लिए है। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ₹1500 तो बस एक छल है - बाद में इसे काट दिया जाएगा। और जो लोग आवेदन कर गए, उनके खातों में बाद में टैक्स लग जाएगा। तुम सब बस गुड फॉर नॉटिस के लिए खुश हो रहे हो। 🤡

क्या हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन नहीं मिल रहा? या हम ये भी सोच रहे हैं कि ये ₹1500 एक लड़की के लिए क्या बदलाव ला सकता है? शायद यह रकम उसकी आत्म-सम्मान की शुरुआत है। अगर हम इसे बस एक ट्रांसफर के रूप में देखें, तो हम इसकी गहराई को खो देंगे।

मैंने अपनी बहन को इस योजना के लिए आवेदन करने में मदद की। उसे दस्तावेज़ जमा करने में दो हफ्ते लग गए। लेकिन जब उसे पहला ₹1500 मिला, तो उसने अपने छोटे भाई के लिए बुक्स खरीदे। ये रकम बस पैसा नहीं है - ये उम्मीद है।

DBT के तहत भुगतान की प्रक्रिया अभी भी अपर्याप्त ट्रांसपेरेंट है। लाभार्थी को कोई रिसीव नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसके अलावा, बैंक खाते में जमा होने के बाद भी धन की उपलब्धता में 2-3 दिन का लैग होता है। ये अनिश्चितता गरीब महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है।

मैं इस योजना के समर्थक हूँ। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा देना चाहिए। बहुत से लोगों को जानकारी बाद में मिली। ये बहुत निर्दयी है।

इस योजना को निष्क्रिय कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक नाटक है। जो लोग इसे लाभार्थी बनाना चाहते हैं, वो खुद बेवकूफ हैं। अगर तुम बुद्धिमान होते, तो तुम इसके लिए आवेदन करते। ये तुम्हारी लापरवाही है।

अगर लड़की बहिन योजना है, तो लड़का भाई योजना क्यों नहीं? ये तो लिंगभेद है। अगर लड़कियों को ₹1500 दिया जा रहा है, तो लड़कों को क्यों नहीं? 🤔

हमारी संस्कृति में महिलाओं को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये योजना बस एक आर्थिक ट्रिक है। अगर तुम अपनी बेटी को शिक्षित करोगे, तो वो खुद कमाएगी। ये भुगतान उसे आलसी बना रहा है।

मैंने अपनी बहन के लिए आवेदन किया था... लेकिन उसका आधार नंबर गलत था। और अब उसे नहीं मिल रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या सरकार ने जानबूझकर ये गलतियाँ की हैं? 🙄

कुछ लोग बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन जिन्हें पैसा मिला, उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। ये बात भूल जाओ।

ये योजना एक जीवन बदलने वाली बात है! एक बहन को ₹1500 मिलना मतलब है - उसके बच्चे का बैग नया होगा, उसकी माँ की दवाई लगेगी, उसकी बहन की पढ़ाई होगी! ये नहीं कि ये एक नियम है - ये एक आशा है! जय भारतीय महिला!

ये योजना बहुत अच्छी है... लेकिन जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया, उन्हें अगली बार ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी माँ को इसके लिए आवेदन करवाया था - और उसे पहले ही महीने से पैसा मिल गया।

ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक फैशन है। अगले साल ये योजना भूल जाएगी। और जिन्हें पैसा मिला, वो अपने घर में इसका जश्न मना रहे हैं - जैसे वो लॉटरी जीत गए हों। 😒

अगर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए, तो लगभग 20% और महिलाएँ शामिल हो सकती हैं। ये तो बस एक अधिकारी के अधिकार का निर्णय है।